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उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात: बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज और 25% तक मूलधन में छूट
उत्तर प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल — बिजली बिल राहत योजना 2025 से करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत
📍 लखनऊ/फतेहपुर, नवंबर 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है, जो नेवरपेड (Never Paid) और लॉन्ग अनपेड (Long Unpaid) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी।
यह घोषणा ऊर्जा मंत्री ने संगम सभागार, लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण, चेयरमैन श्री आशीष गोयल एवं एमडी श्री पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।
⚡ एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज और 25% तक मूलधन में छूट:
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत जो उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
यह छूट तीन चरणों में मिलेगी —
1️⃣ पहला चरण: 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक — 25% छूट
2️⃣ दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक — 20% छूट
3️⃣ तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक — 15% छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। अतः सभी नागरिक योजना के प्रथम चरण में ही पंजीकरण कर लाभ प्राप्त करें।”
🏠 घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों को लाभ
यह योजना घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (1 किलोवाट तक) दोनों वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
साथ ही, बिजली चोरी से संबंधित मामलों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जो तकनीकी या मीटर त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे थे।
💡 मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा:
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है।
यह कदम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगा।
🔄 ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को राहत:
योजना के तहत विभाग ओवर बिलिंग (Over Billing) और अंडर बिलिंग (Under Billing) वाले उपभोक्ताओं के बिलों को संशोधित करेगा।
मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल छूट देने की नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है।
🧾 सरल और सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया:
पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। उपभोक्ता निम्न माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं: 1. वेबसाइट: www.uppcl.org, 2. संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, 3.जन सेवा केंद्र (CSC), 4.किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर!
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी उपभोक्ता को कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटाए जाएं।
⚖️ विद्युत चोरी प्रकरणों में छूट:
विद्युत चोरी से संबंधित मामलों में सम्मिलित उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो) जमा करना आवश्यक होगा।
🗣️ श्री ए.के. शर्मा का संदेश — “जनता की सुविधा सर्वोपरि”
ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि जनता को न केवल बिजली मिले, बल्कि राहत भी मिले।
यह योजना जनता की योजना है — जनता के लिए, जनता के हित में।”
🌱 प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय:
यह योजना राज्य की ऊर्जा व्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का नया अध्याय जोड़ती है।
इससे बिजली वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।
👥 अधिकारियों और जनता की संयुक्त जिम्मेदारी:
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई लापरवाही न हो।
उन्होंने कहा कि हर पात्र उपभोक्ता को इसकी जानकारी दी जाए और पंजीकरण प्रक्रिया को जनसंपर्क अभियान के रूप में चलाया जाए।
🏛️ जनता का हित सर्वोपरि — संवेदनशील शासन का उदाहरण:
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “बिजली बिल राहत योजना 2025” केवल छूट नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशील शासन का प्रतीक है।
यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ:
योजना प्रारंभ: 1 दिसंबर 2025
योजना समाप्ति: 28 फरवरी 2026
वेबसाइट: www.uppcl.org
(न्यूज़ डेस्क लखनऊ, 7007133475)
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