शिक्षा के माफियाओं का आतंक: स्कूल और कॉलेज में बढ़ती वसूली

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

                   

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शिक्षा के माफियाओं का आतंक: स्कूल और कॉलेज में बढ़़ती वसूली

भारत में शिक्षा को एक प्रतिष्ठित और जरूरी प्रक्रिया माना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हाल के वर्षों में, स्कूलों और कॉलेजों में माफियाओं का आतंक और वसूली का कारोबार बढ़़ता जा रहा है। यह शिक्षा प्रणाली की पवित्रता को दूषित कर रहा है और छात्रों व अभिभावकों को आर्थिक और मानसिक दबाव में डाल रहा है।

इवेंट्स और प्रोग्राम्स के नाम पर वसूली:

स्कूल और कॉलेज अब अक्सर इवेंट्स और प्रोग्राम्स के आयोजन का बहाना बनाकर छात्रों और अभिभावकों से भारी धनराशि वसूलने लगे हैं। चाहे वह वार्षिक उत्सव हो, खेल प्रतियोगिता हो, या शिक्षा यात्राएँ, इन आयोजनों को जरूरी बनाकर छात्रों पर भागीदारी का दबाव डाला जाता है। इन कार्यक्रमों के लिए वसूले जाने वाले पैसे अक्सर इतनी ज्यादा होते हैं कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है।

कुछ संस्थानों में तो यह स्थिति इस कदर बिगड़़ चुकी है कि छात्रों की गैर-भागीदारी पर उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों से बार-बार अतिरिक्त राशि मांगना, प्रोजेक्ट्स के लिए महंगे संसाधनों की अनिवार्यता और ड्रेस कोड जैसी चीजों के जरिए अधिक पैसे बटोरे जा रहे हैं।

एडमिशन माफिया और हाईटेक टेक्नोलॉजी का खेल:

प्रवेश प्रक्रिया (एडमिशन) भी माफियाओं के नियंत्रण में आ चुकी है। कई निजी स्कूल और कॉलेज एडमिशन के नाम पर बड़ी रकम वसूलते हैं, खासकर तब जब सीटें सीमित होती हैं और माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर एडमिशन चाहते हैं। कई बार, प्रवेश फॉर्म और प्रक्रियाएँ जानबूझकर जटिल बना दी जाती हैं ताकि माफिया तत्व इसका फायदा उठा सकें और ज्यादा पैसे ले सकें।

हाईटेक टेक्नोलॉजी के नाम पर भी स्कूलों और कॉलेजों ने शिक्षा को एक व्यापार का रूप दे दिया है। स्मार्ट क्लासेस, ई-लर्निंग प्लेटफार्म और ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम जैसी तकनीकी सुविधाओं के नाम पर भारी फीस वसूली जा रही है। इन सुविधाओं को आकर्षक बना कर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत में कई बार ये चीजें छात्रों के वास्तविक विकास में कोई खास योगदान नहीं करतीं। इस "हाईटेक" दिखावे के पीछे माफियाओं का मकसद केवल मुनाफा कमाना होता है।

शिक्षा की गुणवत्ता पर असर:

इस तरह की गतिविधियों का सबसे बुरा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। वसूली के बढ़ते इस खेल में संस्थान छात्रों की पढ़ाई और विकास पर ध्यान देने के बजाय वित्तीय फायदे की ओर झुके रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि छात्रों को वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसके वे हकदार होते हैं। खासकर सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में यह समस्या अधिक नजर आती है।

माफियाओं पर नियंत्रण जरूरी:

सरकार को इन शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इसे सभी के लिए सुलभ और निष्पक्ष बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और कानूनों को सख्त किया जाना चाहिए। साथ ही, अभिभावकों को भी संगठित होकर इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी।

शिक्षा का माफिया-करण समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, जो न केवल शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहा है, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। स्कूल और कॉलेजों में बढ़ती वसूली और माफियाओं का नियंत्रण छात्रों के लिए असहनीय बोझ बन रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार, समाज और शिक्षा संस्थानों को एक साथ मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा फिर से अपनी गरिमा और उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

हाल ही की एक घटना ने फतेहपुर जिले के RS एक्सेल स्कूल को सुर्खियों में ला दिया है, जहां डांडिया कार्यक्रम के नाम पर छात्रों से 600 से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह घटना शिक्षा के माफियाकरण का एक और स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्कूलों द्वारा अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का सिलसिला जारी है।

RS एक्सेल स्कूल में डांडिया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन इसकी आड़ में जो आर्थिक दबाव छात्रों और उनके परिवारों पर डाला जा रहा है, वह सवाल खड़े करता है। 600-1000 रुपए की यह राशि बहुत से परिवारों के लिए भारी साबित हो रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही स्कूल की अन्य खर्चों से जूझ रहे हैं।

यह स्थिति उस समय और गंभीर हो जाती है जब इस तरह की गतिविधियों में भाग न लेने वाले छात्रों को मानसिक या सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अभिभावक मजबूरन इन कार्यक्रमों के लिए पैसा देते हैं ताकि उनके बच्चों को पीछे न माना जाए या किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस तरह की घटनाएँ दिखाती हैं कि कैसे शिक्षा प्रणाली में माफियाओं का दखल बढ़ता जा रहा है, जहां स्कूल प्रबंधन अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग को इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बच्चों और उनके परिवारों का आर्थिक शोषण न हो सके।

यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए, और इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जब इन कार्यक्रमों का इस्तेमाल केवल पैसे वसूलने के लिए किया जाने लगे, तो यह पूरी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

(ब्यूरो चीफ फतेहपुर, 9936330179)